Categorie: Institutii publice
-
Experţi privaţi la Guvern pentru prevenirea pierderea fondurilor UE
Experţii privaţi pe care Guvernul îi va angaja şi îi va plăti timp de doi ani cu 280 euro pe zi, atât din surse UE, dar şi de la buget, vor avea ca scop verificarea cererile de aprobare a proiectelor pentru fonduri europene şi solicitările de rambursare a banilor. Astfel experţii vor fi selectaţi în baza…
-
Mai puţini membri în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară
Proiectul Ordonanţei de Urgenţă 55/2013 care prevede reducerea numărului de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi limitarea remuneraţiei acestora la nivelul celor de la BNR a trecut de Camera Deputaţilor cu 231 voturi pentru, 43 împotrivă şi 17 abţineri. Ordonanţa prevede că ASF va fi condusă de către un Consiliu format din 11…
-
Guvernul a început verificarea persoanelor cu averi mari suspectate că au depăşit „riscul minim acceptat“
Potrivit unui document al Guvernului către FMI, a fost finalizată o listă de contribuabili persoane fizice cu averi mari pentru programul destinat asigurării conformării şi o listă cu persoane fizice ce prezintă riscuri. Toate acestea vin în contextul în care, Guvernul a început în acest an acţiuni de verificare a mai multor persoane cu mari averi suspectate…
-
Termenul de depunere a ofertelor pentru privatizarea Poştei Române, prelungit
Ministerul pentru Societatea Informaţională a anunţat că ofertele preliminare şi neangajante pentru privatizarea Poştei Române vor fi depuse până la 30 iunie 2014, după ce la termenul anterior, care a expirat pe data de 28 mai, caietul de sarcini nu a fost cumpărat de niciun investitor. Potrivit unui act normativ adoptat recent de Guvern, orice…
-
Lansarea concursului de proiecte pentru reamenajarea spaţiului verde aferent aripii C1 a Palatului Parlamentului
Preşedintele Camerei, Valeriu Zgonea, a anunţat că Camera Deputaţilor lansează un concurs de proiecte cu premii în vederea realizării unei lucrări de reamenajare a spaţiului verde aferent aripii C1 a Palatului Parlamentului sub forma unei grădini publice, esplanadă, cu deschidere spre Piaţa Constituţiei care să poată fi vizitată atât de bucureşteni, cât şi de turişti. La…
-
Guvernul reduce numărul membrilor ASF
Marţi a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care reduce numărul de membri ai Consiliului de conducere al Autorităţii de Supraveghere Financiară de la 17 la 11, obligă Autoritatea de Supraveghere Financiară să vireze la bugetul de stat o cotă de 80% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului şi, prin…
-
Desfiinţarea posturilor neocupate ar face posibilă reluarea angajărilor „unu la unu” în sistemul bugetar
Potrivit premierului Victor Ponta, angajările „unu la unu” în sistemul bugetar nu pot fi reluate, decât în paralel cu desfiinţarea posturilor neocupate. Referitor la deblocarea angajărilor la stat în regim „unu la unu”, premierul a explicat că măsura ar urma să fie discutată cu FMI, dar deocamdată nu poate fi aplicată, fiindcă ar conduce la o creştere…
-
Metoda românească privind consolidarea fiscal-bugetară dă dreptul României de a fi membru implicat în deciziile la nivel european
Metoda românească privind consolidarea fiscală oferă dreptul României de a fi membru implicat în deciziile la nivel european, a menţionat premierul Victor Ponta. În cadrul evenimentul organizat cu ocazia Zilei Europei în numele Guvernului în Capitală de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Victor Ponta a arătat că este „un mesaj al mândriei României de a face parte din…
-
Departamentul pentru Energie se separă de Ministerul Economiei
Departamentul pentru Energie va fi separat de Ministerul Economiei, din care face parte, şi va deveni, probabil până în 15 mai, o instituţie de sine stătătoare, a anunţat ieri ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă. Acesta a explicat că departamentul pe care-l conduce va prelua între 230 şi 250 din cei 700 de angajaţi ai…
-
Termene limită pentru procedurile de achiziţie publică
Într-un comunicat transmis de Executiv, Guvernul propune introducerea de termene limită pentru fiecare etapă a procedurilor principale de achiziţie care depinde exclusiv de voinţa şi acţiunea autorităţii contractante, pentru a creşte eficienţa procesului de achiziţie publică. Prin urmare, pentru procedurile de evaluare a ofertelor (prin licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv şi negociere cu publicarea anunţului)…